नेपाल–भारत सम्बन्धमा रबि लामिछाने फ्याक्टरः भ्रमणले दिएको ६ सन्देश

१. नेपालको नयाँ नेतृत्वसँग संवाद गर्न इच्छुक 
भारत नेपालमा जेन–जी आन्दोलनबाट उदाएको नयाँ नेतृत्वसँग संवाद र सहकार्य गर्न निकै इच्छुक देखिन्छ । भारतमा पनि ककरोच जनता पार्टी नामक अनलाइन पार्टीले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा बटुलिरहेको छ र सो पार्टीले जुन ६ मा नयाँ दिल्लीमा आयोजना गर्न लागेको विशाल प्रदर्शनबारे हालै पत्रकार सम्मेलनसमेत गरेको छ । यसले जेन–जी राजनीतिले भारतमा पनि स्थान बनाइरहेको संकेत गर्छ । त्यसैले जेन–जी लहरबाट नेपालमा शक्तिशाली राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति रबि लामिछानेलाई भारतले स्वागत गर्नु रणनीतिक दृष्टिले अर्थपूर्ण मान्न सकिन्छ ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेता नितिन नवीन, गृहमन्त्री अमित शाह, विदेशमन्त्री एस. जयशंकर तथा भ्रमणको मुख्य आकर्षणका रूपमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गरे । हिन्दुस्तान टाइम्समा प्रकाशित रबिको लेखमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई “विकास कूटनीति” (Development Diplomacy) मार्फत पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने तथा परम्परागत शक्ति राजनीतिभन्दा विकासमुखी सहकार्यमा केन्द्रित हुनुपर्ने विचार प्रस्तुत गरिएको थियो । उक्त अवधारणाले भारतीय नेतृत्व, विशेषतः प्रधानमन्त्री मोदीको ध्यान आकर्षित गरेको देखिन्छ । मोदी, जयशंकर र अमित शाहले सो लेखको तारिफ गरेको पनि चर्चा छ ।

“विकास कूटनीति” को अवधारणा विगतमा व्यापक रूपमा प्रयोग हुने “कनेक्टिभिटी” शब्दभन्दा फराकिलो र समग्र दृष्टिकोण भएको देखिन्छ । कनेक्टिभिटी यसको एउटा महत्वपूर्ण अंग भए पनि विकास कूटनीतिले द्विपक्षीय सहकार्यलाई अझ व्यापक ढंगले परिभाषित गर्छ ।

२. के यो भ्रमण नेपाल–भारत सम्बन्धमा ‘आइसब्रेकर’ हो त ?
रवि लामिछानेको भारत भ्रमणलाई नेपाल–भारत सम्बन्धमा ‘आइसब्रेकर’ को रूपमा हेर्न सकिन्छ । किनकि पछिल्ला करिब तीन महिनायता नेपाल र भारतबीच कुनै उल्लेखनीय उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद भएको थिएन । यसको विपरीत, संयुक्त राज्य अमेरिकाले भने तीन पटक नेपालसँग उच्चस्तरीय सम्पर्क गरिसकेको थियो ।

प्रधानमन्त्री बालेनले भारतीय राजदूतसँग एकल भेटवार्ताप्रति खास चासो नदेखाएको चर्चा चलिरहेको थियो, जसले भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणलाई समेत असर पार्न सक्ने अनुमान गरिएको थियो । फलस्वरुप  अनुमान सत्य साबित भयो र भारतबाट भ्रमण नेपालमा भएन तर रविको भारत भ्रमणपछि नेपालका विदेश मन्त्री भारत भ्रमणमा जाने र भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरसँग भेट गर्ने समाचार सार्वजनिक भइसकेको छ । यस अर्थमा यो भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ ऊर्जा भर्ने काम गरेको देखिन्छ ।

३. पार्टीगत सम्बन्ध र कूटनीतिक सन्तुलन
एकातर्फ रवि लामिछाने भाजपा पार्टीको निमन्त्रणामा पार्टी–पार्टी सम्बन्ध सुदृढ गर्न भारत गएका थिए । अर्कोतर्फ भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको भेटले उनको भ्रमणलाई स्पष्ट रूपमा कूटनीतिक आयाम पनि प्रदान गर्यो । मोदीले रबि संगको भेट पछि फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै भने कि, नेपाल हाम्रो छिमेकी पहिलो नीति अन्तर्गतको प्रायोरिटी पार्टनर हो भनेर भने ।

हिन्दुस्तान टाइम्समा उनले प्रस्तुत गरेका विचारहरू, विशेषतः विकासमुखी नेपाल–भारत सहकार्यको अवधारणा, काठमाडौं फर्किएपछि पनि निरन्तरता पाउन आवश्यक छ । किनभने नेपालमा दिल्लीमा रहँदा एउटा कुरा र काठमाण्डौं फर्के पछि अर्को कुरा गर्ने पुरानै कुचलन छ ।

४. भूराजनीतिक अर्थ र आन्तरिक धारणा
रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेनबीचको राजनीतिक सम्बन्ध तथा ‘ट्युनिङ’ बारे सार्वजनिक रूपमा विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन् । भूराजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा भारतले रविलाई निमन्त्रणा गर्नु प्रधानमन्त्री बालेनमाथि ‘कूटनीतिक सन्तुलन’ कायम गर्ने प्रयासको रूपमा पनि कतिपयले व्याख्या गर्न सक्छन् । किनभने नेपालमा इतिहास देखिनै हेर्ने हो भने पनि पार्टी अध्ययक्ष वा सभापति र सो पार्टीको अर्को प्रम भएमा कहिले राम्रो सम्बन्ध भएको इतिहास छैन ।

आशा गरौं, रविले यो भारतमा पाएको पुष्वृष्टि अवसरको ८० प्रतिशत उपयोग नेपालको राष्ट्रिय हितका लागि र २० प्रतिशत मात्र आफ्नो पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारका लागि गर्नेछन् ।

५. कालापानी मुद्दा अझै जटिल छ 
कालापानीको विषय नेपालका लागि अहिले पनि अत्यन्त जटिल र संवेदनशील मुद्दा बनेको छ । रणनीतिक दृष्टिले भारतले कालापानीलाई आफ्नो सुरक्षा चासोसँग जोडेर हेर्ने गरेको देखिन्छ । भविष्यमा भारत–चीन सम्बन्ध तनावपूर्ण वा द्वन्द्वतर्फ उन्मुख हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दा भारतले त्यहाँबाट सुरक्षा बल फिर्ता बोलाउने सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिन्छ ।

काल्पनिक रूपमा भन्नुपर्दा, यदि भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली नभई मुम्बई वा बेंगलुरु भएको भए कालापानीको रणनीतिक महत्व फरक हुन सक्थ्यो । किनभने चीनलाई भारतको राजधानी दिल्ली माथि कालापानी मार्फत चढाई गर्न सहज पर्छ । त्यसैले वर्तमान भूराजनीतिक यथार्थमा यो मुद्दाको समाधान सहज देखिँदैन ।

६. प्रधानमन्त्री बालेनको संसदीय अभिव्यक्ति
प्रधानमन्त्री बालेनले संसदमा बोल्ने क्रममा “नेपालले पनि भारतको भूमि विभिन्न स्थानमा मिचेको छ” भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए जसलाई पछि परराष्ट्र मन्त्रालयले सच्याएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले सो अभिव्यक्तिलाई प्रमले सीमामा बस्ने नेपाली तथा भारतीयहरुले एक अर्को तर्फ नदीको वहाव परिवर्तनको कारणले गर्दा जमिन उपभोग गरेको अर्थात् “क्रस बोर्डर अकुपेसन” भनेको थियो ।

यो अभिव्यक्ति जानाजानी गरिएको थियो वा शब्द चयनमा भएको त्रुटि थियो भन्ने कुरा समयले स्पष्ट पार्ला । तर कूटनीतिमा यस्ता अभिव्यक्तिका लागि त्रुटिको ठाउँ निकै सानो हुन्छ । नेपाली जनताले उनीप्रति राखेको अपेक्षालाई ध्यानमा राख्दै उक्त विषयको विश्वसनीय र सन्तुलित व्यवस्थापन हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

रबिको भारत भ्रमणकै दौरानमा भारतको विदेश मन्त्रालयले नेपाल तथा भारतको सीमा समस्यामा तेस्रो पक्ष सामेल नहुने भनेर आफ्नो अडान प्रष्ट राख्यो । भारतको विदेश मन्त्रालयले प्रम बालेनको अभिव्यक्ति लक्षित यो बयान दिएको थियो । प्रम बालेनले संसदमा आफ्नो अभिव्यक्तिको क्रममा नेपालको सीमा समस्याको समाधानका लागि “इंगल्याण्ड” सरकार संग पनि कुरा भईरहेको छ भन्ने जिकिर गरेका थिए ।
सन् २०१९ मै भारतले आइसिजेलाई पत्र लेखेर आफ्नो सीमा सम्बन्धी विषयमा दुई पक्षिय मात्रै छलफल गर्ने भनिसकेको छ ।

निष्कर्ष
नेपालका लागि भारतसँग प्रभावकारी र परिणाममुखी सम्बन्ध कायम गर्नु सर्वोच्च प्राथमिकताको विषय हुनुपर्छ । भारतसँग विभिन्न क्षेत्रमा उचित समन्वय, विश्वास र सहकार्य बिना नेपालको विकास र समृद्धिको यात्रा कठिन बन्न सक्छ ।

त्यसैले नेपाली नेतृत्वले भारतसँग व्यवहार गर्दा अत्यन्तै गणनात्मक, यथार्थवादी र राष्ट्रिय हित केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाउन आवश्यक छ । लोकप्रियतावादी नाराभन्दा पनि व्यवहारिक कूटनीति र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनु आजको आवश्यकता हो ।